नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक हितको दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण रेडियोधर्मी पदार्थ वा सोसँग सम्बन्धित अभ्यास वा क्रियाकलाप नेपाल सरकारले मात्र गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।